यातायात र भान्छालाई विद्युतीकरण गर्ने सरकारको तयारी

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले यातायात र भान्सालाई विद्युतीकरणमा परिवर्तन गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् । मन्त्री घिसिङ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको २९औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री घिसिङले केही काम भएको र अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जनाए । उनले विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढिरहेको र भन्सामा प्रयोग भइरहेको ग्यासलाई विस्थापित गरेर इन्डक्सन अथवा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्धनका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले अहिले चार्जिङ स्टेसनको सहजीकरणका लागि यसको नीति परिवर्तन गर्न लागि रहेको बताए । सिँचाइको क्षेत्रमा सोलारको प्रयोगलाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर कार्यायोजना बनाइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारको नीति सोलारको प्रवर्धन रहेको स्पष्ट परेका छन् ।

हावाबाट बिजुली निकाल्ने प्रविधिको विकास गर्नतर्फ सरकारको ध्यान गएको र यसका लागि काम गर्न इच्छुक निजी क्षेत्रलाई मन्त्री घिसिङले आह्वान समेत गरेका छन् । यसमा निजी क्षेत्रले खासै चासो दिएको नपाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “वीन पावरमा कोही चाहना राख्छ भने सरकारले सहयोग गर्छ ।”

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले विकट ठाउँ र विपन्न परिवारका लागि ठुलो योगदान गरेकामा प्रशंसा गर्दै मन्त्री घिसिङले अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यक्षेत्र धेरै बढेकाले अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्न जरुरी रहेको उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले वैैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न, ऊर्जा दक्षता वृद्धि र कार्वन उत्सर्जन कटौतीमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको स्मरण गरे । उनले नागरिकमा विद्युतको पहुँच शतप्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न र ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउन केन्द्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका लागि केन्द्रले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको जानकारी दिँदै सौर्य ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, फलामे सुधारिएको चुलोलगायत क्षेत्रमा काम गरिरहेको जनाएका छन् । उनले आठ वटा कार्वन उत्सर्जन कटौतीका आयोजनामा काम गरी ३६ मिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्न सफल भएको जानकारी दिए । हाल १३६ स्थानीय तहसँग साझेदारी भएको उनको भनाई छ ।

आउँदो पाँच वर्षमा १० लाख घरधुरीमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक ढकालले सबै प्रकारका प्रविधि उपयोग गर्ने ३७ लाख घरधुरीमा पहुँच पुर्‍याउने योजना रहेको बताएका छन् । “यसबाट अहिले ४० हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ”, उनले भने । रासस