२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम हुबहु २०८१ सालकै रहेको नेता शाहीको दाबी
- बैशाख २९, २०८३
- ख्वपखबर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति...

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । आयोगले डिभिजन वन कार्यालय इलामका तत्कालीन र हाल भोजपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
श्रेष्ठले २०४८ साल असार २६ गतेदेखि २०८० साल फागुन १६ गतेसम्मको अवधिमा आफ्नो पारिवारिक सदस्यहरूसहित वैधानिक आम्दानी र प्रमाणित खर्चको तुलनामा एक करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपियाँ ५२ पैसा बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको आयोगले जनाइएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका तलब–भत्ता, पारिवारिक आय, जग्गा बिक्री, ब्याज, शेयर, कृषिलगायतका वैधानिक आयहरूको तुलना गर्दा उक्त रकम अस्वाभाविक रूपमा बढी रहेको आयोगको ठहर छ ।
सार्वजनिक सेवामा रहेर पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएकाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल जानकारी दिएका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलले यससँगै श्रेष्ठको पत्नी नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना बरुवाल र भावना बरुवाल सञ्चालक रहेको ‘फरेस्ट एन्ड इनभाइरोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रा.लि.’, भक्तपुरको नाममा खरिद र लगानी गरिएका सम्पत्तिहरूसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको जनाईएको छ ।
श्रेष्ठमाथि आफ्नो वार्षिक सम्पत्ति विवरण फारममा वास्तविक सम्पत्ति लुकाएको पाइएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) बमोजिम झुठा विवरण पेस गरेको अभियोग पनि लगाइएको प्रवक्ता पौडेलले जनाए ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार, प्रतिवादीमाथि गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरी असुल उपर गर्ने मागसहित आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति...
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै...
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले रैथाने बाली संरक्षण गर्न कोदोको पिठोबाट बिस्कुट बनाउने पालिकावासीलाई अनुदान दिन...