२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम हुबहु २०८१ सालकै रहेको नेता शाहीको दाबी
- बैशाख २९, २०८३
- ख्वपखबर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति...

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई भक्तपुरका दुई ‘सेल्टर’मा आश्रय दिएको छ । भक्तपुरको चाँंगुनारायण नगरपालिका खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कृषि विकास तालिम केन्द्रको भवनमा उनीहरुलाई आश्रय दिइएको हो ।
भक्तपुरको यी दुइ स्थानमा सेल्टरका रुपमा सुकुम्बासीहरुलाई अस्थायी बासस्थानको व्यवस्था गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
यहाँ ल्याइएका सुकुम्बासीलाई खाने र बस्ने निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ । खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा १४० जना सुकुम्बासीलाई राखिएको छ भने यहाँ राखिएकाहरुलाई होस्टेलमा परिवार–परिवार छुटाएर फरक कोठामा राखिएको छ ।
यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीमा पहिलो पटक चीनबाट ल्याइएका नेपाली विद्यार्थीलाई सोही स्थानमा ४५ दिनसम्म राखिएको थियो । त्यसपछि कोरोना सङ्क्रमितलाई पनि राखिएको यस केन्द्रमा २५० जना अट्ने क्षमताको रहेको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
टेकु सुकुम्बासी बस्तीबाट सरकारले आफूहरुलाई गाडीमा राखेर यहाँं पुर्याइएको बताउँदै केही सुकुमवासीले तत्काल भए पनि खानबस्न पाइरहेको बताए । यहाँ राखिएका सकुम्बासीहरुको अवस्था बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सचिवालयको एउटा टोली आइतबार यहाँ आएको थियो ।
त्यसैगरी, सरकारले ३९ जना सुकुम्बासीलाई मध्यपुरथिमिको सिन्टिटारस्थित कृषि विकास बैङ्कको तालिम केन्द्रमा राखेको छ । उनीहरुको पनि आवास र खानाको व्यवस्था गरेको छ ।
दुवै सेल्टरमा रहेका सुकुम्बासीका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगर र स्वास्थ्य सचिव डा. सुमित्रा गौतमले तत्काल स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख अञ्जना खड्काले आइतबार सरकारले सुकम्बासी राखेको मध्यपुरथिमि र चाँगुनारायणको दुवै सेल्टरमा भक्तपुर अस्पतालको चिकित्सकसहितको टोलीले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेको र सोमबार दुवै सेल्टरमा स्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण र मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति...
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै...
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले रैथाने बाली संरक्षण गर्न कोदोको पिठोबाट बिस्कुट बनाउने पालिकावासीलाई अनुदान दिन...