सरकारलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले बस्ती हटाउँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको हो वा होइन, आवाससम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गरिएको छ कि छैन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई भनेको छ । साथै विस्थापित परिवारहरूको पुनर्वास, खानपान, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षाको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे समेत जानकारी दिन आदेश गरिएको छ ।

यस विषयमा दुवै पक्षको विस्तृत बहस आवश्यक रहेको भन्दै अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।