२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम हुबहु २०८१ सालकै रहेको नेता शाहीको दाबी
- बैशाख २९, २०८३
- ख्वपखबर
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति...

भदौ ३० गतेदेखि सञ्चालन गरिने दशैंतिहार लक्षित सहुलियत मूल्य पसलमा प्रति किलो दुई रुपैयाँ देखि दश रुपैयाँ सम्मको छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भदौ ८ गतेको निर्णयानुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत सुपथ मूल्य पसलमा प्रति किलो दुइ रुपैयाँ देखि दश रुपैयाँ सम्मको छुट दिने भएको हो ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनीले सञ्चालन गर्ने सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामल तथा दाल, गहुँ, चिनी र गेडागुडीमा प्रतिकिलो रु. पाँच छुट हुनेछ । त्यसैगरी चिउरा, आँटा, पिठो, मैदामा प्रतिकिलो रु. सात छुट पाइनेछ । खानेतेलमा पनि प्रतिलिटर रु. सात छुट दिइने जनाइएको छ । कर्णालीका रैथाने उत्पादनहरू जुम्ली मार्सी चामल, कागुनो, चिनो, सिमी, उवा र तितेफापरमा प्रतिकिलो रु. १० छुट हुनेछ । जिरा, धनिया, चियापत्ती र जिउँदो खसी बोका तथा च्याङ्ग्राको मूल्यमा प्रतिकिलो रु. १० छुट पाइनेछ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसलसहित १५ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । उपत्यकाबाहेक विभिन्न जिल्लामा साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । साल्ट ट्रेडिङले नुनमा प्रतिकिलो रु. दुई, चिनीमा प्रतिकिलो रु. पाँच, तेलमा प्रतिलिटर रु. सात र चिउरा, दाल, पिठो तथा मैदामा प्रतिकिलो समान रु. सात छुट दिनेछ ।
यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । चाडबाडका समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस वर्ष खाद्य व्यवस्था कम्पनीले विभिन्न ४६ जिल्लामा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ ।
आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख शिवराम पोखरेलका अनुसार सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालनका लागि खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङलाई परिपत्र भइसकेको छ । रासस
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेन्द्र शाह सरकारले ल्याएको नीति...
सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने कार्यबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै...
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाले रैथाने बाली संरक्षण गर्न कोदोको पिठोबाट बिस्कुट बनाउने पालिकावासीलाई अनुदान दिन...