फेवाताल मापदण्डमा पर्ने संरचना भत्काइयो

कास्कीको पोखरा महानगरभित्र पर्ने फेवातालको मापदण्डमा पर्ने संरचनाहरू भत्काउन थालिएको छ । शनिबार बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म महानगरले ३२ संरचनामा डोजर चलाएको छ ।

पोखरा महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख पुरुषोत्तम थापाका अनुसार, शुक्रबार राति गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि महानगरले ती संरचनामा डोजर चलाएको हो ।

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डमा करिब एक दर्जन सरकारी र पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिगत संरचना रहेको छ । अघिल्लो बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नगर प्रमुख धनराज आचार्यसँग टेलिफोनमार्फत फेवाताल अतिक्रमण हटाउने कामबारे जानकारी लिएका थिए । पूर्वजानकारी बिना एकाबिहानै डोजर चलाउँदा स्थानीयमा गुनासो उठेको छ ।

महानगरले सोमबार ताल अतिक्रमण मुक्त बनाउने कामको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्रीलाई पठाइसकेको छ । सरकारको एक सय बुँदे सुशासन प्रवद्र्धन योजनामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काम तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

फेवाताल मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित सहजीकरण समितिले उपसमिति बनाई तालको सीमाङ्कन र किनारमा पोल समेत गाडिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा परमादेश जारी गर्दै २०३१ सालपछि दर्ता भएका ताल किनारका जग्गा दूषित ठहर गरी खारेज गर्न, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, खाली जग्गामा सौन्दर्यकरण गर्न र अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो ।

सहजीकरण समितिको बुधबारको बैठकले ६५ मिटर बाहिरको जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। फेवातालको अतिक्रमण र चारकिल्ला अध्ययन गर्न सरकारले २०६८ मा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाको आधारमा तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि सात वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गोरखापत्रअनलाइन