स्थानीय तहमा बढी सूचनाको हक हनन्

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त रत्न प्रसाद मैनालीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सूचनाको हकको बढी हनन् गर्ने गरिएको पाइएको बताएका छन् । मंगलबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रम आयुक्त मैनालीले सुचनाको हक प्रयोग सम्वन्धी संवैधानीक हकको बाधको रुपमा जनप्रतिनिहरु रहेको बताएका हुन् ।

उनले सबैभन्दा बढी सूचना स्थानीय तह संग माग हुने तर सुचना नै दिएन भन्ने उजुरी धेरै आयोगमा पर्ने गरेको बताए । सुचनाको हकको प्रयोग गर्दा व्यक्तीगत गोपनियतामा पनि ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक महत्वका सूचनाहरु सेवाप्रदायक कार्यालयमा सुचना माग गरेको १५ दिन भित्र सुचना दिनुपर्ने सविधानको ऐनमा व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल अर्यालले संचारकर्मीहरु समाजका ऐनाका रुपमा रहेकाले सुचनाको सम्वाहकको रुपमा रहेको बताए । उनले जिल्लाका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा सुचनाको हक कार्यान्वय गर्नमा जिल्ला प्रशासन लागि परेको जनाएका छन् ।

जिल्ला हुलाक कार्यालयका प्रमुख सिता साम्वाले भक्तपुरका ५५ वटा कार्यलयमा सुचना अधिकारी तोक्न ताकेता गर्दा जम्मा ५० प्रतिशतले मात्र सुचना अधिकारी तोकेको जनाइन्। समयमै सुचना नदिने अधिकारीलाई ५ हजार देखि २५ हजार रुपैया सम्म जरिवाना गर्ने ऐनमा व्यवस्था भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहका सुचना अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । असम्वन्धी व्यक्तीहरुले अभियन्ताको नाममा सुचनाको हकको दुरुपयोग गरि दुख दिने गरेकाले उनीहरुलाई पनि कारवाही गर्नु पर्ने माग अधिकारीहरुले राखेका थिए ।