न्यायीक समिति आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको प्रशासनको आरोप

स्थानीय तहका न्यायीक समिति आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको प्रशासनले आरोप लागएकोे छ । भक्तपुरमा आयोजित न्यायीक तथा अर्धन्यायिक निकायहरु सँग अन्तक्रियामा प्रमुख जिल्लाअधिकारी भरत मणि पाण्डे यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

न्यायीक समितिले नै तुंगाउन सकिने मुद्धहरुलाई पनि समितिले निर्णय नगरेर प्रहरी र प्रशासन मा पठाउदा मुद्धाको अनावश्यक चाप बढेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे बताएका छन् । समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयमा ल्याउन प्रशासनले आवश्यक सहयोग गर्ने उनको भनाई छ ।

न्यायीक समितीले समयमै निर्णय नगर्दा पनि जनताहरुले ढिलो गरि न्याय पाउने गरेको र ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय सरह भएको उनको ठम्याइ छ । संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारलाई पनि प्रयोग नगरि अदालत तथा प्रसाशन पठाएर पन्छिने गरेको पाइएको उनले बताए ।

निर्णय नगर्ने जनप्रतिनिधि तथा कर्माचारीलाई पनि कारवाही गर्न कानुन नै संसोधन भएको बताउँदै प्रजिअ पाण्डेले जनता लाई न्यायीक समितिबाट साना तिना मुद्धको छिनोफानो गर्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सुर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख वासुदेव थापाले न्यायीक समितिवाट हुने निर्णय कार्यान्यव चुनौतीको विषय भएको भन्दै जनताहहरु न्यायीक समिती भन्दा पनि प्रसाशन तथा अदालत नै जाने गरेको बताए । प्रमुख थापाले नगरपालिकामा आउने विवादहरु सकेसम्म न्यायीक समितिवाट मुद्धा छिनोफानो गरिएको दावी गरे ।

पछिल्लो समय संविधानले सुनिश्चि गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुन्ठिन हुने गरि साइवर क्रइम तथा अदालतबाट संचारकर्मीलाई तर्साउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । देशको चौथो अंग नै असुरक्षि भए लोकतन्त्रनै असुरक्षित हुने उनको भनाई छ । तर विना दर्ता संचालन भएको अनलाईन पत्रपत्रिका तथा समाजिक संजाल मार्फत कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न नपाउने भन्दै त्यस्ता व्यक्तिले चलाएका अनलाईन तथा सामाजिक संजालाई बन्द गरि कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने धारणा उनको रहेको छ ।